सर्व सामान्य हक्क बचाव कृती समिती चे औरंगाबाद ज़िल्हाधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषण, बंद असलेली दस्त नोंदणी सुरू करण्याची मांगनी

सर्व सामान्य हक्क बचाव कृती समिती चे औरंगाबाद ज़िल्हाधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषण, बंद असलेली दस्त नोंदणी सुरू करण्याची मांगनी 

औरंगाबाद : मागील एक वर्षा पासनु दस्त नोंदणी बंद झाल्याने सर्व सामान्य जनता अडचणित आली आहे. बंद झालेली दस्त नोंदणी हि बेकायदेशिर आहे. असे मा. उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांचे आदेश - दि.०५/०५/२०२२ रिट पिटीशन क्र. २१११/२०२२ अन्येय आदेश दिले असुन त्या आदेश्याची अंमलबजावणी होत नसुन या बाबत सर्व सामान्य नागरिकां मध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

१. दि.२१/०७/२०२१ रोजी मुदांक महानिरीक्षक श्री. श्रवन हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी ४४ आय (441) या नियमाखाली तुकडाबंदी बाबत चे परी पत्रक लागु करतो जे की चुकिचे आहे. या पुर्वी जे दस्त नोंदणी झालेले ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण प्लॉट, घरे, नमुना नं. ०८ वरील मिळकती ज्या मध्ये दवाखाना, सामान्य नागरिकांचे घर, छोटे औद्योगिक भुखंड आहे ते सध्या स्थितीत किमान जमिन धारण कायद्या नुसार कमीच आहे व या जागेचा शेती साठी उपयोग होत नाही असे सुध्दा दस्त नोंदणी सध्या बंद आहे.

२.दि.२१/०७/२०२१ रोजी मुद्रांक महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे दि. १४/१०/२०२२ यांच्या परिपत्रकाला मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रीट पिटीशन अंतर्गत आव्हान देण्यात आले, व सुनवणी वेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१/०७/२०२१ काढलेले सदरिल परिपत्रक हे नागरिकांच्या विरोधातलेअसुन सदरिल परिपत्रक महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू करता येणार नाही, व तसेच दस्त नोंदणी विषयी विसंगत असणारे परिपत्रक काढु नये आणि नोंदणी अधिकारी यांच्या पुढे दस्त हजर केल्यास तो दस्त नाकारता येणार नाही असे सांगितले. व एकदंरीत मुद्रांक मा. निरीक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी ४४ आय (441) नियमाखाली तुकडा बंदी बाबत चे परिपत्रक मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रद्द केले आहे.

३. सदरिल परिपत्रक रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांचे आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक होते, परंतु आसे न करता दस्त नोंदणी करण्यास विरोध केला आहे

४. नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी यांनी सर्व सामान्य जनतेचा ह्या बाबत काय परिणाम होईल याचा जराही विचार न करता आपला मनमानी कारभार कायम ठेवला, त्यामुळे ज्या नागरिकांनी आपली मिळकत वडीलोपार्जित जिचा वारसा हा पिढ्यान पिढ्या कायम ठेवुन जतन केले अश्या मिळकतीचे खरेदी विक्री चे व्यवहार पुर्ण पणे ठप्प झाले व ज्यांना आपल्या मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण, दवाखान्याचा खर्च तसेच ईतर भौतिक सुविधासाठी आर्थिक गरज भासल्यास ज्यांना आपली मिळकत विक्री करायची आहे त्यांनी काय करावे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. असा मोठा प्रश्न सामान्य जनते समोर पडला आहे.

५. तसेच, वेळोवेळी काही नागरिकांनी वरील मुद्दे घेऊन नोंदणी व मुद्रांक विभागातील वरीष्ट अधिकारी यांच्या शी चर्चा केली असता त्यांनी आमच्या विभागाचे मुख्य अधिकारी मुद्रांक महानिरक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेश असल्या वर आम्ही दस्त नोंदणी तोंडी असे सांगितले त्यानुसार काही नागरिक, शेतकरी मंडळी, गावाचे सरपंच हे लोकांच्या वतीने सर्वांची समस्या मुद्रांक महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे बैठक दि. १४/१०/२०२२ घेऊन सदर केला, त्यानुसार मुद्रांक महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर महाराष्ट्र राज्य पुणे दस्त नोंदणी विषयी नवीन नियमावली तयार करून दस्त नोंदणी चा मार्ग हा सर्वांसाठी मोकळा करू असे तोंडी आश्वासन दिले, परंतु सदरील बैठक हि केवळ एक चर्चेचा भाग आणि लोकांचा टाईमपास करायचा त्यांचे मत जानुन घ्यायचे फक्त एवढेच होते, त्याचे कारण कि त्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही आणि जनतेची दिशा भुल केली.

६. सदरिल प्रकरणा मध्ये सरकार, सरकार मधील मंत्री, लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, विरोधी पक्षनेते, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे सर्व मंडळी सदरील विषयी सकारात्मक आहे कारण त्यांना लोकांचे प्रश्न हे सोडवायचे आहे, पंरतु दुर्भाग्य असे की नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि महसुल विभागाचे अधिकारी हे मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशाचे पालन करत नाही आणि सरकार मधील मंत्र्याच्या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे न्याय देवता आणि सरकार यांच्या पेक्षा अधिकारी

मोठा आहे अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. या प्रकारा मधुन कळते की अधिकारी कश्या प्रकारे आपली मनमानी कारभार चालवत आहे.

८. सदरील अधिकारी यांनी हेतुपुरस्कर, लोंकाची अडवणुक लावलेली आहे सामान्य जनता त्यांची मालमत्ता विकु शकत नाही व बँकेत तारण ठेवलेली मालमत्ता विकु शकत नाही नवीन मालमत्तेला बँकेत तारण ठेवु शकत नाही. एकुणच सर्व यंत्रणा व जनता या एका निर्ययामुळे होरपळुन निघत आहे व शासनाचा करोडो रूपयांचा महसुल बुडत आहे.

९. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी आदेश दिलेला असतांना त्या आदेशाचे पालन का करण्यात येत नाही ? त्यामुळे सर्व सामान्य जनतेला का वेठीस धरण्यात येत आहे ? म्हणुन मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांच्या आदेशाचे पालन नाकारणाऱ्या आणि जनतेची फसवणुक व सरकार ची दिशाभुल करणारे संबदित आधिकारी यांच्यावर सरकारी सेवा व शिस्त व अपील कायद्यानुसार कारवाई करून सरकार चे बुडालेले महसुल त्यांच्याकडुन वसुल करण्यात यावे व त्यांच्या विरोध्द योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.

करिता वरील गंभीर बाबीचा गांभीर्याने विचार करून तात्काळ निर्णय घेवुन बंद असलेली दस्त नोंदणी सुरू करून सहकार्य करावे. नसता या गंभीर बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता नोंदणी उपमहानिरीक्षक तथा मुंद्राक उपनियंत्रक औरंगबाद विभाग, कार्यालय औरंगाबाद येथे बेमुदत आमरण उपोषण दि. १७/१०/२०२२ रोजी पासुन करण्यात येईल याची नोंद घेण्यात यावी व यांच्यावर होणाऱ्या परिणामास सर्वस्वी आपण दबाबदार रहाल

आमच्या मागण्या -

१. या पुर्वी ज्या दस्त नोंदणी झालेल्या आहेत त्या दस्तांची नोंदणी तात्काळ सुरू करण्यात यावी

२. सर्व ग्रामपंचायत हद्दीतील नमुना नं.८ वरील मिळकतीची दस्त नोंदणीसुरू करण्यात यावी

३. गावठाण हद्दीतील सर्व मिळकतीची दस्त नोंदणी तात्काळ सुरू करण्यात यावी.

४. औद्योगिक क्षेत्रातील छोटे भुखंड व उद्योगाचे खरेदी विक्री चे दस्त नोंदणी त्वरीत सुरू करण्यात यावे.

५. महाराष्ट्रातील किमान जमीन धारण कायद्यानुसार सद्यस्थितील जी जमिन कमी आहे त्या जमिनिला खरेदी विक्रीसाठी अडवण्यात येऊ नये त्यांची दस्त नोंदणी तात्काळ

सुरू करण्यात यावी.

6 गरीब जनतेस वेठीस धरणाऱ्या व शासनाचा महसूल बुडवणारे अधिकार्यावर सरकारी सेव व शिस्त आपील कायद्यानुसार कार्यवाही करून त्यांना सेवा मुक्त करण्यात यावे व त्यांच्या कडून शासनाचे झालेल्या नुकसान महसुलाची भरपाई करून घेण्यात यावी.

आमरण उपोषणाची तारीख १७/१०/२०२२ पासून

आमरण उपोषण चे ठिकाण नोंदणी उपमहानिरक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय औरंगाबाद

आमरण उपोषण करणाचा सर्व नागरिकांची जबाबदारी हि नोंदणी मुद्रांक विभाग यांच्या वर राहिल.