इपीएस पेंशन धारकांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करा अन्यथा आगामी निवडणुकीत रोषाचे परिणाम भोगा - कमलाकर पांगरकर

इपीएस पेंशन धारकांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करा अन्यथा आगामी निवडणुकीत रोषाचे परिणाम भोगा - कमलाकर पांगरकर

इपीएस ९५ पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्या सरकार ने आता तरी मान्य कराव्यात, पेन्शनधारकांच्या

मागण्या पूर्ण न झाल्यास "आम्ही ही लोकसभा निवडणूक लढणारच "आणि त्याचे परिणाम आगामी

काळातील प्रत्येक निवडणुकीवर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत असा गंभीर इशारा ई पी एस ९५ राष्ट्रीय

संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष कमलाकर पांगरकर यांनी दिला आहे.

ई पी एस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे एक जबाबदार कार्याध्यक्ष- महाराष्ट्र या नात्याने पत्रकार परिषदेत

कमलाकर पांगरकर बोलत होते.

देशातील औद्योगिक/सार्वजनिक/सहकारी/खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त ज्यात प्रामुख्याने रस्ते वाहतूक

महामंडळ, वीज मंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर उद्योग, विना अनुदानित शाळा महाविद्यालये,

बियाणे महामंडळ, वन विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, वस्त्रोद्योग महामंडळ,

कॉटन फेडरेशन बजाज, टाटा मोटर्स, गरवारे सारखे असंख्य १८६ उद्योगात काम केलेल्या इ पी एस ९५

पेंशन धारकांची संख्या ७० लाख आहे. यापैकी औरंगाबाद सारख्या औद्योगीक क्षेत्रात तर ही संख्या

जवळपास एक लाख आहेत. या कामगारांनी दरमहा रु ४१७/-,५४१/-, १२५०/- अंशदान पेंशन फंडात

दिले आहे आणि देश निर्मिती मध्ये ऐन तारुण्यातील ३०/३५ वर्ष खर्ची घातले, आपले रक्त घाम गाळून

देश समृद्ध बनविण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली त्यांना आज सरासरी पेंशन रु ११७१/-. कितीही

महागाई वाढली तरी त्यात कवडीची हि वाढ होत नाही. त्यामुळे इ पी एस पेंशनर्स दयनीय व मरणासन्न

अवस्थेत जीवन जगत आहेत. सन्मानजनक पेंशन व वैद्यकीय सुविधा अभावी दररोज सरासरी २००

पेंशनधारक मरत आहेत. त्यामुळे आज जरी देशाची प्रगती होत असली तरी इ पी एस पेंशनधारकांची

अधोगती होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ज्यांनी पेंशन फंडात अंशदान दिलेले नाही त्यांचा

•साठी सरकार चे विविध पेंशन योजना आहेत मात्र ज्यांनी पूर्ण सेवा काळात दरमहा अंशदान दिले त्यांना

तुटपुंजी पेंशन? हे सावत्र व्यवहार का? २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते व आताचे मंत्री माननीय

श्री प्रकाश जी जावडेकर यांनी कोशियारी समितीचा अहवालानुसार ३००० रु व महागाई भत्ता ९०

दिवसात लागू करु असे निवडणुकी पूर्वी जाहिर केले होते. आज मात्र त्यांना हि विसर पडला आहे.

पती पत्नी ला जीवन जगण्यासाठी किमान मासिक पेंशन रु ७५००/- व त्याला महागाई भत्ता, माननिय

सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयानुसार पेन्शनर मध्ये कोणताही भेदभाव न करता वास्तविक वेतनावर अंशदान

घेऊन उच्च पेंशन, वृद्धापकाळात मोफत वैद्यकीय सुविधा. या योजने पासून वंचित ठेवलेल्या

कामगारांचा समावेश करुन त्यांना किमान मासिक रु ५०००/- या प्रमुख मागण्यासाठी गेल्या ५/६

वर्षांपासून सातत्याने सर्व आंदोलने केलीत, अधिकारी पदाधिकारी मंत्री यांच्या सह माननिय पंतप्रधान

महोदयांच्या २ भेटी, चर्चा, निवेदने झालीत, आश्वासने मिळालीत, मात्र सकारात्मक निर्णय अद्यापही नाहीं.

संघटना देशातली २७ राज्यांत कार्यरत असून या संघटनेचे मुख्यालय बुलडाणा आहे. या ठिकाणी गेल्या

१६८१ दिवसापासून साखळी उपोषण सुरु आहे. उन, वारा, पाऊस याची कुठलीही पर्वा न करता हे वृद्ध

पेंशनधारक साखळी उपोषण करीत आहे. अगदी कोरोना कालावधीत सुद्धा हे उपोषण घेऊन सुरु होते.

दररोज मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत माननीय पंतप्रधान महोदया पर्यंत निवेदन दिले जाते. दोनदा

माननीय प्रधानमंत्री यांनी व अनेकदा श्रममंत्री यांनी आश्वासने दिलित. नंतर सुध्दा मांगण्या मंजूर न झाल्या

मुळे पेंशनधारकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. कारण हा त्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न

आहे. शासन प्रशासनाने या वृध्द लोकांना रस्त्यांवर उतरण्यास भाग पाडले आहे.

लोकसभेच्या अधिवेशनात आमचा प्रश्न तातडीने मार्गी लागावा यासाठी प्रत्येक खासदार यांना अनेक

निवेदन देण्यात आले आहेत. मात्र अपवाद वगळता सर्व पक्षीय खासदार या मुद्द्यावर एकत्र येत नाहीत.

आजहि संघटनेच्या वतीने १ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट पर्यंत आक्रोश पंधरवडा आयोजीत केला असून निर्णय

प्रक्रियेतील प्रत्येक घटका मार्फत विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून इ पी एस पेंशन धारकांचा आवाज

केन्द्र शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

राज्यसभेचे खासदार व राज्य अर्थ मंत्री डॉ भागवत जी कराड जेंव्हा प्रथम मंत्री झाले त्यावेळी संघटनेच्या

वतीने त्यांचा नांदेड व औरंगाबाद येथे सत्कार करण्यात आला त्यावेळी इ पी एस पेंशन धारकांना

नक्कीच न्याय्य दिला जाईल मी सदैव त्यांच्या सोबत आहे असे आश्वासन दिले. आश्वासन तर पूर्ण झालेच

नाही मात्र त्यानंतर त्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भेट देणे सुद्धा टाळले आहे. त्यामुळे

.

"मोदीजी से वैर नही।

सांसद जी खैर नहीं ॥

हिच भावना पेंशन धारकांची झाली आहे.

विषय जरी केंद्र सरकार चे अखत्यारीतील असला तरी राज्य सरकारने सुद्धा त्यात लक्ष घालण्याची

आवश्यकता आहे कारण हे सर्व कामगार त्यांचेच राज्यातील विवीध उद्योग धंद्यातील आहेत.

जर इ पी एस ९५ पेंशनधारकांना तातडीने रु७५००/- व महागाई भत्ता हि मागणी पूर्ण न झाल्यास इ पी

एस ९५ पेंशन धारक यांचे मध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होईल व त्याचे परिणाम येणाऱ्या प्रत्येक

निवडणुकीत झाल्याशिवाय राहणार नाहीत याची सरकारने दखल घ्यावी.