*मराठवाडयातील चार जिल्हे मुलींच्या बालगृहाविना**बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा**ॲड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केली खंत*
औरंगाबाद - मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह नाही. अनेकदा काही प्रकरणात मुलींना महिला सुधारगृहात पाठविले जाते ही बाब चुकीची असून जिल्ह्यात बालगृह नसणे ही शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रिया
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद विभागात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ॲड. सुशिबेन शहा यांनी संवाद साधताना वरील माहिती दिली.
औरंगाबाद विभागातील ७ जिल्ह्यांमध्ये एकही बाल सेक्शुअल गुन्ह्यांची नोंद नाही याबाबत ॲड. सुशिबेन शहा यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्याच नाहीत की त्यांची नोंद घेतली जात नाही याबाबत ॲड. सुशिबेन शहा यांनी पोलीस प्रशासनाला जाब विचारत याबाबत माहिती घेण्याच्या सूचना केल्या.
पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम संदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण मजलिस संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी केले.
यावेळेस औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबीचे सदस्य यांनी पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदयाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली व त्यांच्या प्रभावी अमंलबजावणी साठी सूचना केल्या.
त्यावर बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील तसेच येत्या काळात सर्वांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असा विश्वास दिला.
तसेच सहाय्यक व्यक्ती, सदस्य यांच्याकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल असे म्हटले. तसेच सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली.
सर्व कर्मचारी व सदस्यांनी एकमेकांशी संवाद साधल्यास अजून जोमाने व गंभीरपणे कार्य करता येईल असे मत शहा यांनी व्यक्त केले.
या बैठकीत बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, महिला व बाल विकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे, विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभाग खाजगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
9762514814
